पाणी पेटते आहे

पाण्याला आपण जीवन म्हणतो यातच पाण्याचे सारे महत्त्व आले. अशा महत्त्वपूर्ण पाण्याचा विषय आता दिवसेंदिवस अधिक मोठ्या प्रमाणावर भडकताना दिसतो आहे. फक्त मुंबई, महाराष्ट्र किंवा भारतभरच नव्हे तर एकूण जगात पाण्याविषयी जे एक विचित्र राजकारण सुरू आहे त्यातून युद्धे भडकण्याची शक्यता आहे. तिसरे महायुद्ध पाण्यावरून होईल आणि तिसरे महायुद्ध म्हणजे संपूर्ण मानवजातीचा नाश ही दोन विधाने परस्परांशी जोडून पाहिली म्हणजे पाणी केवढे गरम झाले आहे हे लक्षात येईल. आजवर गरीब श्रीमंत, काळेगोरे, उचनीच असे भेदभाव होते. आता पाणीवाले आणि विना पाणीवाले असा भेदभाव निर्माण होण्याची व टोकाला जाण्याची शक्यता आहे. दुर्दैवाने या संघर्षात गरीब तो बिनापाणी आणि श्रीमंत तो पाणीवाला असे होऊ लागले आहे. पाण्याला विकावू वस्तू केल्याने आणि पाण्याच्या स्त्रोतांवर आणि साठ्यांवरच मालकी हक्क प्रस्थापित होऊ लागल्याने पाणी अतिशय वेगाने पेटू लागले आहे. एक मोठे अर्थकारण आणि राजकारण पाण्याला जोडले गेले आहे. पर्यावरण आणि सांस्कृतिक क्षेत्राशी असलेली पाण्याची नाळ तोडून सामाजिक विषयाच्या कक्षेतूनही पाण्याला बाहेर फेकले जात आहे. त्यामुळेच पाण्याचा नैसर्गिक, मूलभूत अधिकार संपण्याच्या आणि पाण्याचेच "पेटंट' होण्याच्या दिशेने राक्षसी वाटचाल सुरू आहे.
हा पाणीप्रश्न घेऊन यावर्षी मुंबईतील माटुंग्याच्या रामनारायण रुईया महाविद्यालयाने विष्णुशास्त्री चिपळूणकर व्याख्यानमाला आयोजित केली होती. विष्णुशास्त्री चिपळूणकर व्याख्यानमालेचे हे 38वे वर्ष होते. आजवर या व्याख्यानमालेत महाराष्ट्रातील अनेक नामवंत बोलून गेले आहेत. दरवर्षी एक विषय निवडून त्या विषयातील तीन ज्येष्ठ अभ्यासक, विचारवंत यांना व्याख्यानासाठी बोलाविले जाते. या वर्षी "पाणी' हा विषय घेतला होता. त्यासाठी पाण्याच्या विषयावर अभ्यास, चिंतन करणारे आणि प्रत्यक्ष चळवळीत काम करणारे तीन दिग्गज लोक वक्ते म्हणून लाभले होते. वर म्हटल्याप्रमाणे पाण्याने मोठे राजकारण सुरू असून ते 99 टक्के विरुद्ध एक टक्का असे आहे. हे तिन्ही वक्ते 99 टक्के सामान्यांच्या बाजूने विचार करणारे होते. सामाजिक न्यायाची भूमिका घेणारे होते. तपशीलवार आकडेवारी देत तिन्ही वक्त्यांनी या प्रश्नाचा सखोल आलेख काढला. पाण्याच्या प्रश्नाकडे पाहण्याचा अधिक प्रगल्भ दृष्टिकोन त्यामुळे मिळू शकेल.
पहिल्या दिवशी महाराष्ट्राचा पाणी प्रश्न या विषयावर विजय दिवाण यांनी आपले विचार मंाडले. महाराष्ट्राच्या पाणीप्रश्नाच्या अनुषंगाने त्यांनी वस्तुस्थितीची मांडणी करून कोणती दिशा स्वीकारायला हवी यावर प्रकाश टाकला.
जलधोरणात बदल हवेत
महाराष्ट्र सरकारने 2003 साली आपले जलधोरण जाहीर केले. 2005 साली त्या संदर्भात काही कायदे केले. या जलधोरणात आणि कायद्यात सामाजिक न्याय, पर्यावरण या दृष्टीने काही ठोस बदलांची आवश्यकता असल्याचे सांगत या प्रश्नावर काम करणाऱ्या 22/23 संघटनांनी मिळून एक बदलाचे आवेदनच शासनाला सादर केले आहे.
महाराष्ट्राच्या पाणीस्थितीबाबत आंतरराष्ट्रीय पाणी व्यवस्थापन संस्थेने दिलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, भारतातील सात नद्यांचा पाणीसाठा कमी झाला आहे आणि त्यात कृष्णा, गोदावरी या महाराष्ट्राच्या दोन महत्त्वाच्या नद्या आहेत. नासानेही पश्चिम भारतात म्हणजे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश आदी राज्यांत लवकरच भूजलाची तीव्र टंचाई माजेल असे म्हटले आहे.
महाराष्ट्रात पाणीप्रश्नावर होणाऱ्या अंदाजपत्रकातील खर्च पाहिला तर पाण्यात केवढे राजकारण आहे ते लक्षात येईल. लघुपाटबंधाऱ्यातून एकूण केवळ 17 टक्के शेतजमीन भिजवली जाऊ शकते. मात्र त्यासाठी साधारण आठ हजार करोड रुपयांची तरतूद आहे तर उरलेल्या 83% शेतजमिनीसाठी केवळ 150ते 250 कोटी रुपयेच मिळतात. दिवाण म्हणाले, की लघुपाटबंधाऱ्याऐवजी जर या 83% शेतजमिनीचा विचार करून जलसंधारणावर मोठी गुंतवणूक केल्यास 3 वर्षांत महाराष्ट्राला खऱ्या अर्थाने पाणी मिळू शकेल. लघुपाटबंधारे ज्या 17% शेतजमिनीला पाणी पुरवू शकतील म्हणून बांधले आहेत. ते फक्त 32% एवढेच क्षेत्र सिंचनाखाली आणत आहेत. हेही लक्षात घ्यायला हवे. पाणी पंप करायला वीज कोठून आणणार? महाराष्ट्रातील पश्चिमवाहिनी नद्यांचे पाणी पंप करून कोकणातून घाटमाथ्यावर नेण्याचा विचार सुरू आहे खरे तर 120 मीटरपेक्षा अधिक उंचावर पाणी पंप करणे शक्य नसताना 400 मीटर उंचीवर पाणी चढविण्याचे घाटत आहेत. यासाठी वीज कोठून आणणार याचा विचार केलाय का? शिवाय कोकणही तहानलेला आहे त्यांना त्या नद्यांचे पाणी द्यायला हवे. शासन कमी खर्चाच्या योजना करू इच्छित नाही. म्हणून या सर्वाबाबत तुम्ही आम्हीच आवाज उठवण्याची वेळ आली आहे.
पाण्याबाबत विभागीय असमतोलाचा राक्षस उभा आहे. विदर्भ, मराठवाडा, कोकण हे प्रांत सदैव तहानलेले तर पश्चिम महाराष्ट्र त्यांचे पाणी ओरबाडतो आहे.
पाणी हे सर्वांसाठी मोफत असलेले नैसर्गिक साधन आज आर्थिक वस्तू होऊ लागले आहे. नफा तत्त्वावर पाण्याचा विचार होऊ लागला आहे. महाराष्ट्रात 4 हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत आणि तरीही पाण्याचा प्राधान्यक्रम सरकारलेखी पिण्याचे पाणी, घरगुती वापर, उद्योग यांच्यानंतर शेती असा आहे. प्रत्येकाला उपजिविकेसाठी मोफत किंवा अल्पदरात पाणी मिळायला हवं. त्याची हमी हवी.(पुढील मजकूर पान 5)
(पान 3 वरून चालू) पाण्याचा वापर करताना ते कुणाला किती देतो आहोत याचाही विचार व्हायला हवा.
पाण्याच्या कार्यक्रमात लोक सहभाग हवा. पर्यावरणाची शाश्वतता जपत जलचक्र टिकवत पाणी वापरायला हवे.
पाणी पर्यावरणाने दिलेले साधन
व्याख्यानमालेचे दुसरे पुष्प सुहास परांजपे यांनी गुंफले. त्यांचा विषय होता. "पाणी-पर्यावरण आणि विकास' आपल्या भाषणाच्या अगदी सुरुवातीस त्यांनी पाण्याकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात बदल होण्याची गरज प्रतिपादन केली. पाणी हे नैसर्गिक साधन आहे हे खरेच पण तसे म्हणणे अपुरे ठरेल. पाणी हे पर्यावरण व्यवस्थेने दिलेले नैसर्गिक साधन असे म्हणायला हवे. तसे म्हटले की पर्यावरणाच्या प्राधान्यक्रमात पर्यावरणाचा मुद्दा फारच मागे आहे. पर्यावरण पाणी पुरवते म्हणून त्याची पाणी पुरविण्याची क्षमता टिकविणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारच्या प्राधान्यक्रमातील शेतीच्या क्रमाच्या पुढे उद्योगाचा क्रम लावला आहे. पण उद्योग म्हणजे काय? हे स्पष्ट करायला हवे. चपला बनवणारा छोटा चांभार म्हणजे उद्योग की बाटा कंपनी म्हणजे उद्योग हे स्पष्ट करायला हवे.
फायदा उद्योगांना नुकसान लोकांना!
पाण्याकडे पाहण्याचा तंत्रवैज्ञानिक दृष्टिकोन बदलायला हवा. यामुळेच नदीचे संपूर्ण पाणी अडवण्याचा प्रयत्न सुरू होतो त्यामुळे एक तर जलचक्र आपण तोडतो त्याचा परिणाम म्हणून किनाऱ्याकडच्या विहिरीचे पाणी खारट झाले आहे.
पाण्याचा विचार पुरवठ्याच्या बाजूनेच केला जातो. तो मागणीच्या बाजूने करायला हवा. शिवाय पाण्याचा परतावा कसा, कुठे, किती होतो हे पाहायला हवे. उद्योगांना 10% पाणी दिले तर तेवढेच मोजले जाते. पण त्या 10% पाण्यामुळे 25% पाणी नासवले जाते त्याचा विचार होत नाही. सरकारचे परताव्यावर नियंत्रण नाही. त्यामुळे फायदा उद्योगांना आणि नुकसान लोकांचे.
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हे तर केवळ प्रदूषण निरीक्षण बोर्ड झाले आहे आणि निरीक्षणही बरोबर नोंदवले जात नाही.
निसर्गात एक चक्र सुरू असते. कच्चा माल घेऊन पक्का माल तयार करतो आणि पुन्हा तो निसर्गात जात असतो. हे चक्र आपण समजून घ्यायला हवं म्हणजे कोण निसर्गात काय टाकतो, कोण या चक्रात किती हस्तक्षेप करतो हे लक्षात येईल.
आपल्याकडे जमिनीला पाणी पुरविले जाते माणसाला नाही. त्यामुळे मोठे बागायतदार खूप पाणी वापरून गब्बर होतात. पाणी माणसाला पुरवले म्हणजे त्याचे योग्य वाटप करता येईल. नाहीतर पंप बसवण्याची, अधिक जमिनी घेण्याची क्षमता असलेले श्रीमंतच अधिक श्रीमंत होत जातील.
नदीजोड प्रकल्प करतानाही पुरवण्याच्या बाजूनेच विचार होतोय. पण असलेल्या पाण्याचे नियोजन होताना दिसत नाही. याला राजकीय अडथळे आहेत. पाणी आता आधी आर्थिक वस्तू आणि मग राजकीय वस्तू झाले आहे. राजकारणी ते हत्यार म्हणून वापरत आहेत. कॅलीफोर्नियाने 10 वर्षांत एकही नवा वीजप्रकल्प न उभारता तगड्या नियोजनातून बचतीतून गरजा भागवल्या. आपण त्याप्रमाणे विचार करायला हवा.
अप्रत्यक्ष पाण्याचा विचार व्हायला हवा
आपण प्रत्यक्ष वापरत असलेल्या पाण्याबरोबर अप्रत्यक्षपणेही खूप पाणी वापरत असतो. उदाहरणार्थ आपण जेवतो ते धान्य, भाज्या, डाळी पिकवण्यासाठी पाणी लागतं.कपड्यांसाठी पाणी लागतं. या पाण्याच्या वापराबाबतही आपण जागरूक व्हायला पाहिजे.
पर्यावरणाचा विचार हाच खरा विकासास साहाय्यभूत आहे हे असा विचार केल्यावर लक्षात येईल.
300 ठिकाणी ठिणगी पडण्याची शक्यता
व्याख्यानमालेचे तिसरे पुष्प दत्ता देसाई यांनी गुंफले. "पाणी ः राजकारण व अर्थकारण' या विषयावर त्यांनी आपले विचार मांडले. त्यांनी संघर्षाकडे पाहण्याचा नवा दृष्टिकोन दिला. ते म्हणाले, पाणी पेटते आहे. जगभर साधारण 300 ठिकाणी पाण्यासंदर्भात ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे. नव्या युगात पाण्यामागचे अर्थकारण व राजकारण महत्त्वाचे ठरणार आहे. आज युध्दापेक्षा विस्थापित होण्याचे "पाणी' हे मोठे कारण झाले आहे. जगभरातील पाणी मूठभरांच्या हाती देण्याचे घाटत आहे. युध्द नको म्हणून पाण्याचे ट्रेडिंग करण्याचा विचार सुरू आहे. युध्दावर असा अघोरी उपाय सुचवला जातोय. युध्द नको म्हणून, संघर्ष नको म्हणून असा विचित्र उपाय सुचविल्यास शांतता निर्माण होण्याऐवजी युध्दजन्य परिस्थितीच निर्माण होईल. गरिबांना नाडणारे असे उपाय करण्यापेक्षा चांगल्या अर्थाने आपण संघर्षाला सामोरे जायला हवा. गरीब भरडू नये यासाठी संघर्ष करण्याची वेळ आली आहे. संघर्ष करूनच आता यावर उपाय योजना पाहिजेत. "संघर्ष वाईट' असा जो दृष्टिकोन आहे तो बदलायला हवा.
कंपन्यांचे राजकारण
पाण्याबाबत "युध्द किंवा बाजार' असे दोनच पर्याय असल्याचा खोटा प्रचार जगभर सुरू आहे. मोठमोठ्या कंपन्यांचे तथाकथित तज्ज्ञ बारा बारा हजारांच्या संख्येने जमून पंचतारांकित हॉटेलात जमून पाण्यावर हक्क प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पाण्याचा बाजार करून प्रश्न सुटेल असे त्यांचे म्हणणे आहे ते सर्वथा खोटे आहे. आज शीतपेयांच्या कंपन्या शीतपेयांपेक्षा पाण्यातून जास्त पैसा कमावत आहेत.
एकूण सामाजिक स्थितीच अशी झाली आहे की फक्त राजकारणीच कारणीभूत आहेत, असे म्हणून चालणार नाही. शिक्षण, आरोग्य, पाणी, शेती ही सामाजिक विकासाची क्षेत्रे आता गुंतवणुकीची क्षेत्रे झाली आहेत. त्याचाच पुढचा टप्पा म्हणून आज 95% पाणी लोकांच्या मालकीचे आहे ते ताब्यात घेऊन बाजारात विकण्याचा घाट घातला जातो आहे.
जगभर विषमता होती आणि आहे. "आहे रे आणि नाही रे' हे दोन गट सांगितले जातात. आता पाणी आहे आणि पाणी नाही असे गट होतील. पैसे असतील तर पाणी मिळेल अशी स्थिती येऊ नये आणि पाण्यावरून देशादेशांत, जातीजातींत आणि भाषाभाषांत युध्द पेटू नये असे वाटत असेल तर हा अतिवेगाने होऊ घातलेला चुकीचा बदल वेळीच थोपवायला हवा.
पाणी पेटणे ही परिवर्तनाची नांदी
पाण्याचे आपण मूल्य ओळखायला हवे; पण त्यावर किंमत लावायला नको. मूल्य व किंमत या वेगळ्या गोष्टी आहेत. हिवरेबाजार, राळेगणसिध्दी येथे पाण्याचे मूल्य ओळखले गेले आहे. ग्रामीण भागांत प्रतिडोई 50 लिटर पाणी तर शहरी भागात 150 लिटर पाणी असा आपल्याकडे नियम आहे. हा ग्रामीण जनतेवर अन्याय आहे. पाणी पेटू लागले आहे. पाण्याचे हे पेटणे सामाजिक संघर्षाचीच नव्हे तर परिवर्तनाची नांदी आहे, असे त्यांनी समारोप करताना सांगितले.
पाण्याचे हे अनोखे षडयंत्र वेळीच थोपवायचे असेल तर आपण सर्वांनीच आता त्या दिशेने विचार करण्याची वेळ आली आहे तेव्हा सावधान! पाणी पेटते आहे!!